सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) २० प्रतिशतले कर बढाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल सरकारले विद्युतीय सवारीहरूमा लागू हुने भन्सार करमा महत्वपूर्ण वृद्धि गरेको छ। यस निर्णयको पछाडि मुख्य रूपमा पर्यावरण संरक्षण र इन्धन आधारित सवारी साधनहरूको प्रयोग कम गराउने उद्देश्य रहेको छ। सरकारको यस तर्क हो कि विद्युतीय सवारीहरूमा कर वृद्धि मार्फत दीर्घकालीन आर्थिक र वातावरणीय लाभ हुने बताएको छ।
तथापि, भन्सार करमा वृद्धिले विद्युतीय सवारीहरूको मूल्य पनि अपेक्षाकृत बढाइदिएको छ जसले गर्दा नेपाली बजारमा यसको स्वीकार्यतामा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ। यद्यपि इन्धन मूल्यको उच्च दरले विद्युतीय सवारिहरु प्रति आकर्षण बढ्दै गएको समयमा, करको यस वृद्धि गर्दा सम्भावित ग्राहक अब त्यतातिर मोडिने छैनन्। विश्लेषण बमोजिम, भन्सार कर वृद्धिले राजस्व संकलनमा आंशिक लाभ पुगेको देखिन्छ तर यसको असर ग्राहक समूह माथि नकारात्मक पारेको छ। विद्युतीय सवारीहरू उच्च मूल्यांकित हुँदा बिक्री र वितरणमा कमी आएको छ। यसको परिमाण स्वरुप सर्वसाधारण उपभोक्ताहरूका लागि विद्युतीय सवारीहरू प्राप्ति कठिन बन्दै गएको छ।
सरकारले यस कर वृद्धिको नीति पुनर्विचार गरी विद्युतीय सवारीहरूको मूल्य सम्भावित ग्राहकका लागि सुलभ बनाउने उपाय खोज्न आवश्यक छ। विद्युतीय सवारी साधनहरूलाई बढावा दिनमा आवश्यक कर प्रणालीको समीक्षा र अद्यावधिक मान्यताको समावेश गर्न सरकार सक्रिय हुनुपर्छ। यसरी, वातावरण हितैषी र आर्थिक रुपमा सुलभ विद्युतीय सवारी साधनहरू प्रयोगको प्रोत्साहन वृद्धि हुने देखिन्छ।
कुन विद्युतीय सवारीमा कति बढ्यो कर ?
पहिले अहिले