काठमाडौं सरकारले पेट्रोल/डिजेल गाडीमा सडक सुधार शुल्क वृद्धि गरेको छ। सरकारले १०००, १५०० र २००० सिसीका गाडीमा २% प्रतिशत सडक सुधार शुल्क बढाएको हो । यसअघि ८ प्रतिशत मात्रै सडक सुधार शुल्क लिँदै आएको थियो। सरकारको यो निर्णयले १०००, १५०० र २००० सिसीका गाडी चालकहरूमा ठूलो आर्थिक भार थपिएको छ।
सरकारको यस निर्णयले सडकको सुधार र मर्मत सम्बन्धी आवश्यकतालाई पूरा गर्ने उद्देश्य राखेको जनाइएको छ।
विभिन्न स्तरका पेट्रोल/डिजेल गाडी चालकहरूले यस वृद्धि प्रति भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्। केहीले यसलाई सडकको राम्रो स्थितिलाई सुनिश्चित गर्नको लागि सकारात्मक कदमको रूपमा हेरेका छन्, भने अन्यले यस्तो महत्वपूर्ण वृद्धि अर्थिक बोझ बढाउँछ भनेर आलोचना गरेका छन्।
सरकारले यो वृद्धि गर्नको मुख्य कारण सडक सुधार र मर्मतमा आवश्यक लगानी जुटाउन हो। सडक अवस्थालाई सुधार गर्दा ट्राफिक प्रबन्धन, दुर्घटनाको जोखिम कम गर्ने, र वातावरणीय प्रभाव कम गर्ने उद्देश्य हुन्छ। यसको माध्यमबाट सरकार समाजिक र आर्थिक रूपमा सकारात्मक परिवर्तनहरू प्राप्त गर्ने आशा गर्दछ।
विभिन्न प्रकारका ईलेक्ट्रीक गाडीहरुले राम्रो बजार पाई रहेको अवस्थामा पेट्रोल डिजेल गाडी आयातकर्ता र उपभोगकर्ताहरुलाई सरकारको यो निर्णयले थप पीडा दिएको छ ।