काठमाडौं । सरकारले गाडी आयातलाई कडाई गर्ने बाटो अबलम्बन गरेको छ । व्यापार घाटा न्यूनिकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७५ मन्त्री परिषदले पारित गरेसँगै सवारीसाधन आयातमा कडाई हुने भएको हो ।
नेपाल सरकार उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त कार्ययोजनामा नेपाल राष्ट्र बैंकले गाडी आयातलाई कडाई गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
देशमा बढ्दै गएको व्यापारघाटा कम गर्न भन्दै सरकारी निकाय बीचको एकीकृत र समन्वयात्मक प्रयास भन्दै अयात घटाउन नीतिगत व्यवस्था गरिएको हो ।
अब नेपालमा आयात भएर बिक्री गरिने सवारीसाधन आयातकर्ताले विद्युतीय बाहेक अन्य सवारीसाधनमा यसअघि पाउँदै आएको टिआर कर्जा सुविधा उपलब्ध नगराउने उल्लेख गरिएको छ । यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने समयसिमा ६ महिना तोकिएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनको पार्टपूर्जा आयातमासमेत कडाई गर्ने उल्लेख गरिएको छ । कार्ययाेजनामा यस्ता सवारीसाधनमा जाने कर्जाकाे सिमामा कडाइ गर्ने उल्लेख गरिएकाे छ ।
साथै, कार्ययोजनाले विद्युतीय सवारीसाधन आयातमा विशेष सुविधा प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्ता सवारीसाधनमा जाने कर्जालाई सरलीकरण गर्ने जनाइएको छ ।